नेपालमा सडक दुर्घटना हुनुका मुख्य कारणहरू

मकर श्रेष्ठ, काठमाडौ, नेपालमा सबैभन्दा सहज र सुलभ मार्ग सडक हो । तर यही मार्ग मानिसको ज्यान मार्ने मुख्य कारक तत्त्व बनेको छ । लगातार भइरहेका के-के हुन् ? र, यसमा कसको दोष छ ?नेपाल प्रहरीले तीन वर्षयता गरेको अनुसन्धानअनुसार चालकको लापरबाही, यात्रुको गल्ती, ओभरटेक, तीव्र गति, सडकको अवस्था, मापसे, चौपाया, यान्त्रिक गडबडी, ओभरलोड, मौसमको अवस्था आदि दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् । प्रहरीका अनुसार कानुनी रूपमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो । विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाल पनि स्वीकार्छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार विभागले सवारीको ब्लु बुक दिने, जाँचपास दिने, सवारी दर्ता खारेज गर्न सक्ने, लाइसेन्स दिन र निलम्बन तथा खारेज गर्न सक्ने, रुट परमिट दिन सक्ने, यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्ने, यात्रु संख्या र मालसामानको वजन तोक्न सक्ने, ट्राफिक संकेत टाँस्ने, टाँङने वा जडान गर्ने, पार्किङ तथा बस बिसौनी निर्धारण गर्ने र दुर्घटना रोकथामका लागि प्रचारप्रसार गर्ने/गराउने गर्न सक्छ ।

‘सडकमा नखटिने यातायात व्यवस्थाका कर्मचारीलाई यति बढी अधिकार दिइएको छ तर सडकमा खटिनेलाई कम छ,’ एआईजी राईले भने । ऐनअनुसार प्रहरीलाई सडकमा खाल्डो खन्दा स्वीकृति लिनुपर्ने, कागजात चेक जाँच गर्ने, सवारी रोक्न सक्ने, दुर्घटनामा परेको सवारीको निरीक्षण गर्न सक्ने र प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने -रु. २५ देखि २०० सम्म) अधिकार मात्र दिइएको छ । प्रहरी र ट्राफिक जसरी यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी २४ घन्टै सडकमा बस्ने हो भने सडकका हरेक चोकमा कर्मचारी अवश्यक पर्ने महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘तैपनि अब हामीले फरक रूपमा काम गर्दै अघि बढ्ने सोचेका छौं,’ उनले भने ।

२०६८ साउनदेखि अहिलेसम्म सडक दुर्घटनामा कुल ५ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ‘प्रहरीले राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गरे, दुर्घटना कम हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ,’ एआईजी राईले भने, ‘तर ट्राफिकमा कार्यरत जनशक्ति २ हजार ७ सय ८० जना छन् । १० जना ट्राफिकसहित ३ हजार ४ सय ६५ जनशक्ति आवश्य छ ।’ कार्यरत ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति र सडकको अनुपात हेर्दा १ ट्राफिकको जिम्मामा २२ किलोमिटर सडक पर्ने उनले बताए । सभासद जीवन शाहीले ट्राफिकलाई नै नियम थाहा नहुनु पनि दुर्घटनाको कारण भएको बताए ।

यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण पनि दुर्घटना भइरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो रुटमा अर्को गाडी हाल्न दिँदैनन् र पुरानै गाडी सञ्चालन गर्छन् । एकै रुटमा कम गाडी र बढी यात्रु भएपछि लोड बढी हुन्छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारी भने यो तथ्य मान्न तयार छैनन् । उनी दाबी गर्छन्, ‘कहाँ छ सिन्डिकेट ? हाम्रो यस्तो शैलीले गर्दा यात्रुले रुटमा लगातार यात्रा गर्न पाएका छन् । सरकारले तोकेअनुसारकै भाडामा हामीले यात्रुलाई बोकिरहेका छौं ।’ सभासद केशव बुढाथोकीले दुर्घटनाको मुख्य कारण सिन्डिकेट भएको बताए । ‘सिन्डिकेट गर्छन् र स्तरीय सवारी चलाउँदैनन्,’ उनले भने । अर्का सभासद राजकुमार भट्टराईले पनि सिन्डिकेट तोड्न जरुरी रहेको बताए ।

उम्किन्छन् चालक

काठमाडौं- सवारी दुर्घटना हुनुमा चालक मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहे पनि यातायात व्यवसायी, मजदुर संगठन र प्रहरीको मिलेमतोमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु/घाइते हुँदा चालकलाई उसको गल्तीअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा मजदुर संघ/संगठन जसरी हुन्छ उम्काउन लागिपर्ने गरेका छन् । पीडितको क्षतिपूर्ति र अदालतको धरौटी सवारीधनी र सम्बद्ध यातायात समितिले बेहोरिदिन्छन् । चालक हिरासतमा परे उसलाई दैनिक भत्तासमेत दिने गर्छन् । सवारीधनी र समितिकै मिलेमतोमा प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का र अन्य कागजमा ‘लापरबाही’ उल्लेख गर्दैनन् ।

‘चालकलाई छुटाउन व्यवसायीले प्रहरीको मुद्दा शाखाका कर्मचारी हरहालतमा आफ्नो पक्षमा पारेरै छाड्छन्,’ एक यातायात व्यवसायीेले भने । प्रहरीलाई मात्र नभई सरकारी वकिललाई समेत ‘चित्त बुझाउन’ यातायात व्यवसायी समितिले बजेटै छुट्याएको हुन्छ । ‘एउटा दुर्घटना हुँदा मुद्दा शाखाका प्रहरीले फोटोकपीलगायतको खर्च भन्दै कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ माग्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘दिएन भने अदालतमा मुद्दा अल्झाइदिन्छन् ।’

मजदुर संघ/संगठनले प्रहरी, सरकारी वकिललगायत सबैतिर यसरी नै ‘मिलाउने गरेको’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीसमेत स्वीकार्छन् । प्रहरीले माग गरेको रकम दिएपछि जस्तोसुकै लापरबाहीले दुर्घटना भए पनि गाडीको मेकानिकल परीक्षण नगरीकनै चाहिएजस्तो कागजपत्र बनाइदिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को उपदफा १ मा ज्यान मार्ने मनसाय लिई गरेको भए चालकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा ज्यान मार्ने मनसाय नलिई दुर्घटना भए पनि सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान जान सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै लापरबाही गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनामा परी मानिसको मृत्यु भएमा चालकलाई २ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ । उपदफा ३ मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सवारी चलाउँदा दुर्घटना हँुदा कसैको मृत्यु भएमा चालकलाई एक वर्षसम्मको कैद वा दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

दुर्घटनामा सर्वसाधारणको मृत्यु भए प्रहरीले चालकलाई सवारी ज्यान मुद्दाअनुसार कारबाही अघि बढाउँछ । त्यस अवस्थामा पनि अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर चालक उम्कने गरेका छन् । त्यो धरौटी व्यवसायी वा समितिले तिर्ने गरेको भण्डारीले बताए । ‘चालकलाई नतिराउन मजदुर संगठनको दबाब हुन्छ,’ उनले भने, ‘मजदुर संघ/संगठनको कोष हुन्छ । त्यही पैसाबाट हिरासतमा बसेका दिनको भत्ता दिने गर्छन् ।’

ऐनको दफा १६३ उपदफा ४ अनुसार पीडितलाई तिरेको घाउ, किरिया खर्च, क्षतिपूर्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी चालकले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालकले बुझाउन नसके उनको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने उपदफा ५ मा उल्लेख छ । ‘चालकले कतै पनि खर्च गर्नु पर्दैन । व्यवसायी र समितिले बेहोर्छ,’ भण्डारीले भने ।

चालकले कुनै गल्ती गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स वा बिलबुक लिन्छन् । जरिवाना तिर्न चालक आफैं जानु पर्दैन । यातायात व्यवसायीको संघ/समितिमा ट्राफिकले लाइसेन्स र ब्लु बुक लिएमा जरिवाना तिरेर लिने कर्मचारी नै राखेको छ । ‘जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि ट्राफिक नियन्त्रणमा रहेको कागजपत्र अरूले निकाल्ने भएपछि गल्ती गरेको महसुस नै हुँदैन,’ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशराज राईले भने, ‘जबसम्म चालकलाई जिम्मेवार बनाउँदैनौं, तबसम्म दुर्घटनामा कमी हुन सक्दैन ।’

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ६७ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेको छ । १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका चालकको लापरबाहीले ४९ प्रतिशत, २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका चालकले ३५ प्रतिशत र ४० वर्षमाथिका चालकले चलाएको सवारी १६ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेका छन् । ‘सवारी ऐन २०४९ ले चालकलाई जिम्मेवार हुनबाट छुट दिएको छ,’ राईले भने, ‘५ जना चढ्ने हेलिकप्टर चलाउन वषौर्ं पढ्नुपर्छ । ५० जना बोक्ने सार्वजनिक बसमा चलाउनेले चाहिँ एसएलसी पनि गर्नुपर्दैन ? दक्ष हुनुपर्दैन ?’ ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले चालकलाई टेस्ट अनिवार्य गराउनुपर्ने बताए ।

Source: www.ekantipur.com/np

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*