सभामुख पनि सर्वोच्चमा

 काठमाडौं, १५ माघ ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानसभाको म्याद थपबारेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्ध सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले इजलासमा निवेदन दिनु भएको छ ।

आइतबार सरकारी महान्यायाधिवक्ता मुक्ती प्रधानले सभामुखको तर्फबाट निवेदन दिनु भएको हो । यसअघि शुक्रबार सरकारले निवेदन दर्ता गराएको थियो ।सरकार र सभामुखको निवेदन अब सिधै इजलासमा पेश हुनेछ । सर्वोच्चको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठको निर्णयलाई सदर गरे संविधानसभाको म्याद थपसम्वन्धि फैसला पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्चका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक बढीमा ६ महिना थप्ने मौका दिँदै उक्त समयमा पनि संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने फैसला सुनाएको थियो । साथै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा जनमत संग्रह वा पुनः संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने लगायतका विकल्पमा जान भनेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाले संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकार र संसदले पुरावलोकन गर्न दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते दरपिठ गरिदिएको थियो । निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ ।

दामोदर नेपाल, नरापो न्यूज, काठमाडौं । 

Read more...